Ladaki Bahin Yojana eKYC: लाडकी बहीण योजना: e-KYC केलेल्या महिलांची ‘पात्र यादी’ जाहीर! यादीत नाव पहा?
कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य असताना, अनेक पात्र महिला वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. यामुळे त्यांची नावे ‘अपात्र यादी’ मध्ये समाविष्ट झाली आहेत, जे केवळ तांत्रिक नाही तर एक गंभीर सामाजिक आव्हान आहे.
१. e-KYC का आवश्यक आहे? (पारदर्शकतेसाठी डिजिटल ओळख)
e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवायसी) म्हणजे आधार किंवा इतर कागदपत्रांच्या मदतीने लाभार्थीची ओळख डिजिटल पद्धतीने सत्यापित करणे. सरकारी योजनांमध्ये हे आवश्यक आहे कारण:
- अचूक ओळख: एकाच व्यक्तीला अनेक योजनांचा किंवा एकाच योजनेचा दुप्पट लाभ मिळू नये.
- गैरव्यवहार प्रतिबंध: खोट्या (बोगस) लाभार्थ्यांना वगळून सरकारी निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): थेट बँक खात्यात पैसे (अनुदान) जमा करणे सोपे करणे.
ज्या महिला e-KYC पूर्ण करत नाहीत, त्यांची पात्रता सिद्ध होत नाही आणि म्हणूनच त्यांची नावे नियमानुसार अपात्र यादीत जातात.
२. अपात्र यादी मोठी होण्याची प्रमुख कारणे
अपात्र यादी वाढण्यामागे केवळ तांत्रिक नाही, तर अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक अडथळे आहेत:
| कारण (Category) | अडथळ्यांचे स्वरूप (Nature of Obstacle) |
| तांत्रिक अडथळे | * इंटरनेटचा अभाव: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये अनियमित इंटरनेट आणि वीज पुरवठा. * आधार समस्या: आधारवरील माहिती आणि बँक खात्यातील माहिती न जुळणे (Mismatch) किंवा बोटांचे ठसे न जुळणे. * मोबाईल क्रमांक: आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक बदललेला असणे (OTP न मिळणे). |
| जागरूकता आणि शैक्षणिक अंतर | * माहितीचा अभाव: e-KYC चे महत्त्व, मुदत आणि ती कशी करायची याची पुरेशी माहिती नसणे. * डिजिटल साक्षरता: स्मार्टफोन, ऑनलाइन पोर्टल कसे वापरावे याची माहिती नसणे आणि इतरांवर अवलंबून राहावे लागणे. |
| सामाजिक आणि आर्थिक घटक | * वेळेचा अभाव: शेती/रोजंदारीच्या कामातून वेळ काढून सेवा केंद्रात जाणे शक्य नसणे. * आर्थिक भार: सायबर कॅफे किंवा एजंटकडे शुल्क भरावे लागणे. * पुरुषांवर अवलंबित्व: अनेक कुटुंबात डिजिटल व्यवहार अजूनही पुरुषांकडून केले जाणे. |
३. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम (आर्थिक व सामाजिक तोटा)
केवळ e-KYC न केल्याने महिलांना अपात्र ठरवणे हे केवळ कागदोपत्री नुकसान नाही, तर त्याचे थेट परिणाम त्यांच्या जीवनावर होतात:
- लाभापासून वंचित: त्यांना दरमहा मिळणारे आर्थिक अनुदान, पेन्शन किंवा इतर लाभांपासून वंचित राहावे लागते.
- आर्थिक असुरक्षितता: गरीब कुटुंबांसाठी हा महत्त्वाचा आधार गमावल्याने त्यांची आर्थिक असुरक्षितता वाढते.
- मानसिक ताण: पात्र असूनही तांत्रिक कारणामुळे मदत न मिळाल्याने लाभार्थींमध्ये निराशा वाढते.
४. पुढील वाटचाल आणि उपाययोजना (सुलभीकरण आवश्यक)
या मोठ्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने कठोर नियमांऐवजी संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे:
- शिबिरे आणि मोहीम: गाव पातळीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ‘ई-केवायसी सुविधा शिबिरे’ आयोजित करणे.
- प्रक्रियेचे सुलभीकरण: e-KYC प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी करावी आणि आधार-बँक माहिती न जुळल्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीचा विचार करावा.
- मुदतवाढ: अपात्र ठरलेल्या महिलांना e-KYC पूर्ण करण्यासाठी किमान एकदा तरी अतिरिक्त मुदतवाढ (Extension) द्यावी.
- माहिती प्रसार: स्थानिक भाषांमध्ये, चित्रफिती आणि पोस्टरच्या माध्यमातून माहितीचा प्रसार करणे.
‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ध्येय साधण्यासाठी, प्रशासनाने या ‘अपात्र यादी’तील प्रत्येक नावाची सखोल तपासणी करून, पात्र महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी तत्परता दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा