8th Pay Commision: ८वा वेतन आयोग: या ग्रामीण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार? GDS ला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा कधी मिळणार!
देशात ८वा वेतन आयोग कधी लागू होणार, या चर्चांना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, देशभरातील सुमारे २.७५ लाख ग्रामीण डाक सेवकांमध्ये (GDS) मोठ्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, GDS यांना अद्याप केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा नसल्याने, त्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा थेट फायदा मिळत नाही. हीच मोठी अडचण दूर करण्यासाठी खासदार अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
न्याय आणि समान कामासाठी समान वेतन हवे!
खासदार वाल्मीकि यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) हे टपाल विभागात अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात. ग्रामीण भागामध्ये टपाल सेवा पोहोचवण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे, जे शहरी भागातील कामापेक्षा किंचितही कमी नाही. तरीही, त्यांच्या वेतन रचनेचा आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेण्यासाठी दरवेळी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळ्या विभागीय समित्या नेमल्या जातात. यामुळे नियमित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मोठे आर्थिक लाभ आणि पगारवाढ GDS ना मिळत नाही, ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
७व्या वेतन आयोगाने काय म्हटले होते?
सध्या केवळ केंद्रीय सरकारी कर्मचारीच वेतन आयोगाच्या शिफारशींसाठी पात्र आहेत. ७वा वेतन आयोग लागू करतानाही, GDS यांना केंद्रीय कर्मचारी न मानल्यामुळे त्यांच्या पगारासाठी ‘सैलरीज’ (पगार) या शीर्षकाऐवजी वेगळे शीर्षक वापरण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यामुळे GDS यांना सातत्याने वेतन आयोगाच्या मुख्य फायद्यांपासून वंचित राहावे लागले आहे.
पंतप्रधान मोदींना थेट मागणी
खासदार वाल्मीकि यांनी पंतप्रधान मोदींना विनंती केली आहे की, ग्रामीण डाक सेवकांना ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कक्षेत तातडीने समाविष्ट करावे. यामुळे त्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार सुधारणा आणि सेवा लाभ मिळू शकतील. हा निर्णय केवळ GDS ना न्याय मिळवून देणार नाही, तर टपाल विभागाच्या ग्रामीण नेटवर्कमधील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि कार्यक्षमता वाढवणारा ठरेल.
वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ GDS ला मिळाल्यास, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत मोठा बदल घडून येईल. या मागणीवर सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा